दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन एवं पुलिस मुख्यालय को आदेश दिया है कि 7 दिन के अंदर राज्य के 55 जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस विभाग की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
कलेक्टर एवं एसपी के तबादले की तैयारी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 52 जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा के आधार पर उनके तबादले करने की योजना बनाई है। इसके लिए अधिकारियों को उनके काम-काज के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी।
कलेक्टर की रैंकिंग
कलेक्टरों की रैंकिंग के लिए उनके द्वारा गेहूं खरीदी एवं नामांतरण को कितने समय में निपटाया गया है, इसका मूल्यांकन किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य कामकाज में कितनी पेंडेंसी है, यह भी देखा जाएगा। इसके लिए संभागीय कमिश्नर से कलेक्टर की कामकाज की रिपोर्ट मांगी जाएगी और उसके आधार पर रैंकिंग तैयार की जाएगी।
पुलिस विभाग की रैंकिंग
पुलिस विभाग के अधिकारियों की रैंकिंग के लिए जिले में अपराधों की संख्या एवं कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन किया जाएगा। यदि स्थिति सही नहीं है तो इसके लिए डीआईजी एवं आईजी स्तर से रिपोर्ट मांगी जाएगी। इन रिपोर्टों के आधार पर पुलिस विभाग में भी तबादले किए जाएंगे।