विधायक घनघोरिया ने बताया कि यह मार्ग पूर्व में नेशनल हाईवे नंबर 7 था, और इसका निर्माण न केवल यातायात को सुगम बनाने के लिए बल्कि कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस फ्लाईओवर के बन जाने से हाईकोर्ट की ओर पहुंचना सरल हो जाएगा, जिससे यह फ्लाईओवर जबलपुर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। इस महत्वपूर्ण परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए विधानसभा में पुरजोर प्रयास करेंगे ताकि जबलपुर के नागरिकों को इस फ्लाईओवर का लाभ मिल सके।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पी.जी. नाजपांडे ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में जब इस फ्लाईओवर की आर्थिक लागत की गणना की गई थी, तब वह 180 करोड़ रुपये थी, लेकिन अब वह बढ़कर 216 करोड़ रुपये हो गई है। समूचा प्रस्ताव अभी सरकार के पास लंबित पड़ा है, लेकिन पिछले पांच वर्षों में किसी भी विभाग ने इसकी सहमति प्रदान नहीं की है।
