.jpg)
मां सरस्वती निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष भागवत आनंद ने बताया कि नए नियमों में रजिस्टर्ड किरायानामा की अनिवार्यता सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू करना असंभव है। एसोसिएशन ने पुराने नियम के तहत नोटरीकृत किरायानामा को मान्य करने की मांग की है। इसके अलावा, मान्यता के लिए निर्धारित एफ.डी. और नवीनीकरण शुल्क को भी छोटे स्कूलों के लिए अव्यवहारिक बताया गया है।
स्कूल संचालकों ने बी.एड. और डी.एड./डी.एल.एड. शिक्षकों की भर्ती नियमों में संशोधन की मांग की है ताकि शिक्षकों को बेरोजगारी से बचाया जा सके। एसोसिएशन का कहना है कि यदि नए नियम लागू किए गए तो प्रदेश के 40,000 निजी स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे, जिससे लाखों शिक्षकों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी और 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित होगी।
संचालकों ने निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को ध्यान में रखते हुए सरकार से नियमों में संशोधन की मांग की है ताकि निजी स्कूलों को संचालित करने में आ रही परेशानियों का समाधान हो सके।
