निगम आयुक्त ने बताया कि साल 2012 से लगभग 60 दुकानदारों पर कर का निर्धारण किया गया है। पूर्व में भी दुकानदारों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कुछ दुकानों के अतिक्रमण को भी हटाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राशि जमा नहीं की गई तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के दौरान व्यापारियों ने साफ कहा कि वे तभी बकाया राशि जमा करेंगे, जब उन्हें दुकानों का मालिकाना हक मिलेगा। व्यापारी प्रतिनिधि सुशील अग्रवाल ने बताया कि 2012 में राज्य सरकार ने कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार राशि वसूलने के निर्देश दिए थे, लेकिन नगर निगम ने इसका पालन नहीं किया।
दुकानदारों ने यह भी कहा कि प्रति दुकान 80-90 लाख रुपए जमा करना उनके लिए संभव नहीं है, जब तक उनके स्वामित्व का मामला हल नहीं हो जाता।
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