याचिका में तर्क दिया गया है कि मदरसों की स्थापना धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से हुई थी, लेकिन अन्य शैक्षणिक संस्थानों की तरह वहां भी आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे मुस्लिम समुदाय के कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिल सकेंगे।
याचिकाकर्ताओं के वकील सयैद अशर अली वारसी ने हाईकोर्ट में यह मामला रखा, जिस पर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए 6 मार्च की तारीख तय की है।
याचिका में केंद्र सरकार की "स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा" (SPEM) का भी उल्लेख किया गया है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें मदरसों में शिक्षा सुधार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने और मदरसों में औपचारिक शिक्षा सुनिश्चित करने की मांग याचिका में की गई है।
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