जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस ए.के. पालीवाल की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए 30 दिन में यह राशि मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने के निर्देश दिए हैं।
कॉलेज को जांच में कमियां पाए जाने के कारण मान्यता नहीं मिली थी, जिसे कॉलेज ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले भी 23 जनवरी को यही याचिका निरस्त की गई थी। बार-बार एक ही विषय पर याचिका दाखिल करने को कोर्ट ने अनुचित बताते हुए आर्थिक दंड लगाया।
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