कोरोना काल में हुई थी शुरुआत
पहले यह सुविधा केवल जिला कलेक्टर कार्यालय के एनआईसी वीसी कक्ष में उपलब्ध थी। हालांकि, कोरोना काल के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित करने का प्रयोग किया गया था, जिसे अब स्थायी रूप से लागू किया जा रहा है।
विधायकों के लिए बजट आवंटन
इस योजना के तहत प्रत्येक विधायक को उनके घर या कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम की स्थापना के लिए 40-40 हजार रुपए की राशि आवंटित की गई है। जबलपुर के आठ विधायकों को 3.20 लाख रुपए इस मद में प्रदान किए जाएंगे।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 9 करोड़ 71 लाख 60 हजार रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिसे मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाना है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम में लगेंगे ये उपकरण
विधायकों के घर और कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जरूरी उपकरणों की स्थापना की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम या बड़ी स्क्रीन, माइक, स्पीकर और साउंडप्रूफ कक्ष शामिल है।
इस संपूर्ण सिस्टम की स्थापना पर दो से चार लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है।
सरकार का मानना है कि इस सुविधा से विधायक बिना किसी रुकावट के शासन की महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल हो सकेंगे, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया सुचारू होगी।
