अभिभावकों की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि कई निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ाकर अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी।
सुनवाई के दौरान स्कूल प्रबंधन ने बताया कि 70% अभिभावकों ने फीस जमा कर दी है, जबकि बाकी फीस कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण अभिभावक इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अभिभावकों को 3 दिन के भीतर 50% फीस जमा करनी होगी, जबकि शेष 50% फीस के लिए 3 महीने की मोहलत दी जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को तय की है। पेरेंट्स एसोसिएशन के वकील सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि यदि स्कूलों ने अवैध रूप से ली गई फीस वापस नहीं की, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह फैसला राज्य के लाखों अभिभावकों को राहत देगा और निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाएगा। सरकार को भी इस मामले में कड़े नियम लागू करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या दोबारा न हो।
