नए नियमों की मुख्य बातें
निजी स्कूल बिना अनुमति के 10% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे।
बस शुल्क को अलग से वसूला नहीं जाएगा, यह वार्षिक फीस में ही शामिल होगा।
सालाना 25,000 रुपये से अधिक फीस लेने वाले स्कूलों को बढ़ोतरी के लिए जिला समिति से अनुमति लेनी होगी।
18 हजार स्कूलों पर होगा असर
इस नए कानून से राज्य के लगभग 18,000 निजी स्कूल प्रभावित होंगे। इससे स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। सरकार का यह कदम शिक्षा व्यवस्था को अधिक संतुलित और न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
अभिभावकों को मिलेगी राहत
अब अभिभावकों को फीस में अनावश्यक बढ़ोतरी और अतिरिक्त शुल्क का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का मौका मिलेगा।
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