जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत और एडीएम नाथूराम गौंड ने नगरीय निकाय, कृषि विभाग, वित्त विभाग, ट्राइबल डिपार्टमेंट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों पर यह कार्रवाई की। साथ ही, सभी को सीएम हेल्पलाइन मामलों को गंभीरता से लेने और त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए।
एडीएम नाथूराम गौंड ने बताया कि इससे पहले बैठक में अनुपस्थित रहने वाले कुछ अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी किया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अधिकारी निर्धारित अर्थदंड जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर दीपक सक्सेना सीएम हेल्पलाइन मामलों की निगरानी कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा कर रहे हैं। इसके बावजूद जबलपुर जिला प्रदेश के टॉप 20 जिलों में भी स्थान नहीं बना सका। फरवरी माह की रैंकिंग में जबलपुर को 24वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस दौरान जिले में कुल 9599 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से मात्र 46% मामलों का संतोषजनक समाधान किया गया।
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