MP News: डेढ़ साल से सीईओ पद खाली, मंत्री ने अधिकारियों की कमी को बताया कारण

दैनिक सांध्य बन्धु भोपाल। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने विधानसभा में बताया कि विभाग में अधिकारियों की कमी और स्थानांतरण पर प्रतिबंध के कारण कई जनपद पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) की नियुक्ति नहीं हो पाई है। रिक्त पदों को भरने की कोई निश्चित समय-सीमा देना संभव नहीं है।

विधायक विवेक विक्की पटेल ने उठाया मुद्दा

विधानसभा सत्र में विधायक विवेक विक्की पटेल ने जनपद पंचायत खैरलांजी, जिला बालाघाट में डेढ़ साल से सीईओ पद खाली होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री और विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखकर कई बार नियुक्ति की मांग की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। इसी तरह, सत्ता पक्ष के विधायक हरिशंकर खटीक ने भी यह सवाल उठाया था।

बीडीओ को दी गई जिम्मेदारी : मंत्री प्रहलाद पटेल

मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि जहां-जहां सीईओ के पद रिक्त हैं, वहां विकासखंड अधिकारी (BDO) को पदस्थ किया गया है। ये अधिकारी विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग का कार्य देख रहे हैं।

रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी

मंत्री ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) को पत्र भेजकर अधिकारियों की मांग की गई है। सरकार जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने की दिशा में कार्य कर रही है।

इन जनपदों में बीडीओ कर रहे सीईओ का कार्यभार

विभाग ने जहां सीईओ की नियुक्ति नहीं हो सकी, वहां बीडीओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बड़वानी (बड़वानी जिला)

सीईओ: मोतीलाल काग

विकासखंड अधिकारी: नानसिंह चौहान

खातेगांव (देवास जिला)

सीईओ: केदार प्रसाद राजौरिया

विकासखंड अधिकारी: अंकिता अलावा

सीतामऊ (मंदसौर जिला)

सीईओ: प्रभांशु कुमार सिंह

विकासखंड अधिकारी: रीना कुमारिया

आष्टा (सीहोर जिला)

सीईओ: अमित कुमार व्यास

विकासखंड अधिकारी: पूजा सोलंकी

ग्यारसपुर (विदिशा जिला)

सीईओ: जितेंद्र कुमार जैन

विकासखंड अधिकारी: भगवान सिंह

रीवा (रीवा जिला)

सीईओ: हलधर प्रसाद मिश्रा

विकासखंड अधिकारी: सुरभि श्रीवास्तव

दमोह (दमोह जिला)

सीईओ: पूनम दुबे

विकासखंड अधिकारी: राकेश अग्रवाल

भैंसदेही (बैतूल जिला)

सीईओ: देवेंद्र दीक्षित

विकासखंड अधिकारी: जितेंद्र सिंह ठाकुर

सीईओ की नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई

विभाग ने फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया कि इन रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा। विकास कार्यों पर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।

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