इसके बाद थाना प्रभारी ने पीड़िता के माता-पिता, उनके पते और स्कूल की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र के माध्यम से भेजी। आरोप है कि इस पत्र में पीड़िता की पहचान से जुड़ी जानकारी शामिल थी, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर सार्वजनिक कर दिया और व्हाट्सएप पर भी प्रसारित कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि यह किशोर न्याय अधिनियम की धारा-74 और भारतीय न्याय संहिता की धारा-72 का सीधा उल्लंघन है, जिसके तहत पीड़िता की पहचान उजागर करने पर दो साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। कांग्रेस ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि थाना प्रभारी बेलखेड़ा और जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है।
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