Jabalpur News: लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने और मिलावटी खाद्यान्न पर सख्त कार्रवाई की मांग

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने विधानसभा में दो अहम मुद्दों पर आवाज उठाई। उन्होंने लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया में हो रही मनमानी और खाद्यान्न एवं स्ट्रीट फूड में मिलावट को लेकर ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से जवाब मांगा।

लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी

विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने सदन में कहा कि राइट टाउन, नेपियर टाउन, गोल बाजार सहित जबलपुर नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया को मनमाने ढंग से ठप कर दिया गया है। लगभग 250 से 300 प्रकरण लंबित हैं, जबकि कई मामलों में लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है। एक प्रभारी उपायुक्त ने अपनी रुचि के 25-30 प्रकरणों को गुपचुप तरीके से निपटा दिया, जबकि अन्य महीनों से लंबित पड़े हैं। साथ ही फ्लैट हस्तांतरण शुल्क भी मनमाने ढंग से लिया जा रहा है।

विधानसभा में इस मुद्दे पर जवाब देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नगर निगमों को शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही टैक्स वसूली के लिए एक निश्चित गाइडलाइन तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने जबलपुर नगर निगम में प्रभारी उपायुक्त को हटाने का आदेश देने और सात दिनों के भीतर नगर निगम से जवाब मांगे जाने की बात कही।

मिलावटी खाद्यान्न और स्ट्रीट फूड पर सख्त कार्रवाई की मांग

विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने प्रदेश में मिलावटी खाद्यान्न और जंक फूड की मॉनिटरिंग को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि प्रदेश में मिलावट के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 13,923 खाद्य नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 705 नमूने अमानक पाए गए हैं। इसके तहत 1,199 विक्रेताओं पर केस दर्ज कर 9 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने जबलपुर की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर में केवल 17 नमूनों की जांच हुई है, जबकि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 2,000 से अधिक वेंडर हैं। उन्होंने इस जांच प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की। इस पर मंत्री ने इस विषय को अत्यंत संवेदनशील बताते हुए कार्यवाही में तेजी लाने का आश्वासन दिया।

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