हाईकोर्ट ने इस जवाब को अधूरा मानते हुए सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि लंबित मामलों की पूरी सूची तैयार कर पेश की जाए और यह बताया जाए कि कितने जनप्रतिनिधियों पर आरोप तय हुए हैं।
इसके अलावा, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से यह भी पूछा है कि इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है, कितने मामलों में गवाही हो चुकी है, और कितने अभी ट्रायल स्टेज पर हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर सभी मामलों की विस्तृत जानकारी पेश करने के आदेश दिए हैं।
Tags
jabalpur
