दैनिक सांध्य बन्धु भोपाल । मप्र में अनोखा मामला सामने आया है, जहां अब कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए सरकारी संपत्ति नीलाम की जाएगी। खास बात यह है कि इसके लिए ई-टेंडर भी जारी कर दिया गया है। दो टेंडरों की प्रारंभिक कीमत 5.52 करोड़ रखी गई है। हाई कोर्ट के आदेश पर लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग की संपत्तियों की नीलामी हो रही है। वैसे तो अब तक आपने प्रशासनिक अधिकारियों की गाडिय़ां और कुर्सियां नीलाम होने की खबरें सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन अब पूरा सरकारी ऑफिस ही नीलाम हो रहा हैं। आदेश के अनुसार पोस्ट ऑफिस, रेस्ट हाउस और जमीन की नीलामी होगी।
5 करोड़ 52 लाख का नीलामी का टेंडर जारी
दरअसल हाईकोर्ट ने पीएचई और पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के सैलरी भुगतान के आदेश दिए हैं, इसके तहत भिंड में पीएचई और पीडब्ल्यूडी की संपत्ति की नीलामी की जाएगी। इसके लिए भिंड प्रशासन ने 5 करोड़ 52 लाख का नीलामी टेंडर जारी किया है। टेंडर चार अप्रैल को खोले जाएंगे। इसके बाद जो राशि मिलेगी, उससे कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा। कलेक्टर भिंड ने 3 मार्च को एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया कि नीलामी से मिलने वाली राशि से कर्मचारियों को भुगतान कर आदेश का पालन किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। जल संसाधन विभाग के गोहद तहसील स्थित 1000 वर्गमीटर जमीन के साथ रेस्ट हाउस की भी नीलामी की जाएगी। इसकी प्रारंभिक कीमत 2.52 करोड़ रखी गई है। इधर, लोक निर्माण विभाग के 40 कर्मचारी हैं, जो श्रम न्यायालय से केस जीत चुके हैं। उन्हें बढ़ा हुए वेतन देने के लिए सवा तीन करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसके लिए मालनपुर थाने के बगल की जमीन के साथ ही डाक बंगला नीलाम किया जाएगा। इसकी प्रारंभिक कीमत 3.30 करोड़ रुपए रखी गई है।
