कर्नाटक विधानसभा में पारित बिल के अनुसार, अब मुसलमानों को 2 करोड़ रुपये तक के सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण OBC कैटेगरी 2B के तहत दिया गया है। बीजेपी का कहना है कि यह पिछड़े वर्गों के अधिकारों का हनन है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर ‘तुष्टिकरण की पराकाष्ठा’ पार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह केटीपीपी बिल पूरी तरह से धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला है।
बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के बजट को ‘मुस्लिम बजट’ करार दिया है। संबित पात्रा ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए करोड़ों रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने सरकार पर कई योजनाओं को मुस्लिम समुदाय तक सीमित करने का आरोप लगाया, जिनमें शामिल हैं:
इमामों को 6,000 रुपये भत्ता
वक्फ बोर्ड के लिए 150 करोड़ रुपये
बेंगलुरु में हज भवन का विस्तार
मुस्लिम विवाह सहायता योजना (50,000 रुपये प्रति जोड़ा)
उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपये
मुस्लिम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 50 लाख रुपये
मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आईटीआई कॉलेज
मुस्लिम छात्रों को 50% फीस छूट
मुस्लिम छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण
मुस्लिम कॉलोनियों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये
संबित पात्रा ने राहुल गांधी को "आलमगीर राहुलजेब" कहते हुए उन पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी पॉलिटिकली अयोग्य हैं और अब वह तुष्टिकरण के माध्यम से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। आज 4% से शुरू हुआ यह आरक्षण आगे चलकर 100% तक भी किया जा सकता है।"
बीजेपी नेता ने कांग्रेस की तुलना मुगल शासन से करते हुए इसे "वक्फ बोर्ड लैंड जिहाद" और "कॉन्ट्रैक्ट जिहाद" बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर कर्नाटक का बजट एक धर्म विशेष के लिए तैयार किया है, जो संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है।
कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह फैसला सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पार्टी का दावा है कि मुस्लिम समुदाय आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए ये योजनाएं लागू की गई हैं।
