प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिलहरी कब्रिस्तान के अंदर लगभग आठ परिवार रहते हैं। इन परिवारों का कहना है कि वे पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं और कब्रिस्तान की देखरेख में अपना योगदान देते आ रहे हैं। उनका दावा है कि यह कब्रिस्तान ब्रिटिश काल का है और उनके पूर्वजों को कब्रों की देखरेख के लिए ब्रिटिश शासकों द्वारा तैनात किया गया था। उनका यह भी कहना है कि यह भूमि न तो प्रदेश शासन के अधीन है और न ही केंद्र सरकार के, इसलिए उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता।
वहीं, आर्मी एस्टेट ऑफिसर ने 24 फरवरी को नोटिस जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अधिनियम की धारा 5-ए की उपधारा (1) का उल्लंघन करते हुए सर्वेक्षण संख्या 386 पर लगभग 6,750 वर्ग फीट में निर्माण किया गया है। आर्मी का दावा है कि 11 मार्च 2019 को लिखित नोटिस द्वारा 20 मार्च 2019 तक उक्त भवन हटाने को कहा गया था। अधिनियम की धारा 5-बी की उपधारा (1) के तहत संपदा अधिकारी ने आदेश दिया था कि 4 मार्च तक मकानों को हटा लिया जाए, अन्यथा अधिकृत अधिकारी द्वारा इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा।
वर्तमान में, रहवासी बेदखली की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।
