बिजली विभाग के एसई सुनील अरोरा के अनुसार, केवल दो विभागों ने वैध रूप से तार फैलाने की अनुमति ली थी, बाकी सभी ने नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने बताया कि 2021 के परिपत्र के तहत अनुमति लेना अनिवार्य था, लेकिन कंपनियों ने इस आदेश की अवहेलना की।
मरम्मत में हो रही थी परेशानी
बिजली विभाग ने बताया कि जब भी किसी क्षेत्र में फॉल्ट आता है, तो कर्मचारियों को पोल पर चढ़कर मरम्मत करनी होती है। लेकिन बड़े-बड़े केबल बंडलों के कारण यह काम बेहद कठिन हो जाता है। पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन तार नहीं हटाए जाने पर कार्रवाई शुरू की गई।
इस कार्रवाई का असर आम जनता पर भी देखने को मिला। कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हुईं, यहां तक कि कलेक्ट्रेट और पुलिस कंट्रोल रूम की इंटरनेट लाइन भी कट गई, जो बीएसएनएल की थी। इससे टेलीकॉम कंपनियों के सामने यह चुनौती खड़ी हो गई है कि अब वे बिना अनुमति के केबल कैसे बिछाएं।
बिजली विभाग की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। विभाग का कहना है कि शहर में अव्यवस्था और तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए यह कदम जरूरी है।
