हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए जबलपुर एसपी को निर्देशित किया है कि वे पार्षद मोहम्मद कलीम के जाति प्रमाण पत्र की जाँच कर 60 दिनों के भीतर आयुक्त के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कोर्ट का यह निर्देश उस आदेश के अनुपालन में आया है, जो आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, भोपाल द्वारा जारी किया गया था।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से माँग की है कि सुप्रीम कोर्ट के ‘कुमारी माधुरी पाटिल बनाम भारत सरकार’ मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
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