8 साल से अटकी थी पदोन्नति, हजारों हुए रिटायर
सीएम यादव ने बताया कि बीते आठ सालों से अधिक समय से प्रमोशन प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिससे हजारों अधिकारी-कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए। अब सरकार ने इस मामले में विभिन्न स्तरों पर चर्चा के बाद समाधान निकाल लिया है। मंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों और सभी वर्गों के साथ मिलकर इस रास्ते को आसान किया गया है।
हाईकोर्ट के आदेश से शुरू हुआ था विवाद
2016 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 'मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002' में आरक्षण के प्रावधान को खत्म कर दिया था, जिसे तत्कालीन शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तभी से प्रमोशन पर रोक लगी हुई थी। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, जिससे यह मामला लगभग नौ साल से लटका हुआ था।
हर महीने 3000 कर्मचारी हो रहे रिटायर
राज्य में हर माह औसतन 3000 कर्मचारी रिटायर होते हैं। बीते 8 साल 11 माह में लगभग 1.5 लाख कर्मचारी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, जिनमें से लाखों को प्रमोशन मिलना था लेकिन वह रुका रह गया।
कोर्ट से मिली राहत, कुछ को मिला प्रमोशन
हालांकि, इस दौरान कुछ कर्मचारियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के आदेश से लगभग 500 से अधिक कर्मचारियों को प्रमोशन मिला। सबसे पहला केस स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी धीरेंद्र चतुर्वेदी ने दायर किया था, जिन्हें कोर्ट के निर्देश पर पदोन्नति दी गई।
2026 तक 5% कर्मचारी होंगे रिटायर
मध्यप्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के कुल कर्मचारियों की संख्या 6.06 लाख से अधिक है। इनमें से 27,921 कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, जो 2026 तक 62 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। यह संख्या कुल कर्मचारियों का लगभग 5 फीसदी है।
सरकार के इस फैसले से वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे लाखों कर्मचारियों को उम्मीद की नई किरण नजर आई है। जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस निर्णय को लागू किया जाएगा।
