यह आदेश एक जमीन अधिग्रहण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। सिंगरौली निवासी मंगल शरण ने याचिका दायर कर दावा किया था कि उनकी डायवर्टेड जमीन का अधिग्रहण 2019-20 में हुआ, लेकिन मुआवजा नियमानुसार नहीं मिला।
मुआवजे के लिए मंगल शरण ने धारा 64 के तहत देवसर कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसे जज दिनेश कुमार शर्मा ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कलेक्टर ने रिफरेंस नहीं भेजा है। इस आदेश को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए जज के आदेश को गलत ठहराया और पुन: सुनवाई के निर्देश दिए। साथ ही देवसर के चतुर्थ जिला जज के कार्यों की विधि अनुसार जांच कर रिपोर्ट देने को कहा।
Tags
jabalpur
